संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन और ताइवान के मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए, इस प्रश्न को अमेरिकी विदेश नीति वाद-विवाद के केंद्र में ले जाया गया है।

जैसा कि चीन ताइवान के विरुद्ध अपना दबाव बढ़ाना जारी रखता है, यह प्रश्न कि क्या वह अंततः ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल का उपयोग करेगा तथा अमेरिका को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए, अमेरिकी विदेश नीति वाद-विवाद के केंद्र में चला गया है। एक अक्सर अनदेखा किंतु महत्वपूर्ण कारक यह है कि चीनी आक्रमण पर किसी भी अमेरिकी प्रतिक्रिया के लिए उसे जापान में अपनी सेना के उपयोग एवं महत्वपूर्ण जापानी परिचालन तथा रसद समर्थन की आवश्यकता होगी। बढ़ती चीनी सैन्य क्षमताओं व कमजोर प्रतिरोध के समक्ष अमेरिका और जापान को गठबंधन के लिए ताइवान जलडमरूमध्य में संघर्ष की तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ताइवान पर हमले को रोकने एवं संयुक्त रूप से व प्रभावी ढंग से चीनी आक्रमण का उत्तर देने में सक्षम है। यदि प्रतिरोध विफल रहता है, तो यह एशिया के भविष्य के साथ-साथ उनके अपने भविष्य को भी निर्धारित कर सकता है।

जापान में यह मान्यता बढ़ती जा रही है कि ताइवान पर चीन का कब्जा उसकी सुरक्षा को मौलिक रूप से चुनौती देगा। यदि चीन ताइवान पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की सेना तैनात करता, तो उसकी सेना जापान के सबसे पश्चिमी बिंदु योनागुनी द्वीप से केवल 110 किमी दूर होती। इस तरह के परिणाम से जापान के लिए योनागुनी, सेनकाकू / डियाओयू द्वीप एवं ओकिनावा की रक्षा करना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। यह देखते हुए कि चीन “ताइवान प्रांत” के एक हिस्से के रूप में सेनकाकू / डियाओयू द्वीप समूह को देखता है, चीन ताइवान पर संघर्ष के दौरान उन्हें जब्त करने का प्रयास कर सकता है। यदि चीन अमेरिकी हस्तक्षेप के बावजूद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, तो जापान अपने सहयोगी को गंभीर रूप से कमजोर देखेगा, जो उसे अपनी विदेश नीति एवं रक्षा क्षेत्र पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करने के लिए विवश करेगा।

ताइवान का सफल चीनी विलय भी जापान की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करेगा। ताइवान जापान का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और यदि चीन ताइवान को नियंत्रित करता है, तो वह उस बाजार में जापान की पहुंच को कम करने में सक्षम होगा। जापान का 40 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है; पूरे दक्षिण चीन सागर में ताइवान तथा उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण के साथ, चीन जापान के लिए बाध्य शिपिंग को और अधिक अक्षम मार्ग लेने के लिए विवश करने की स्थिति में होगा, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को हानि होगी। इसके अतिरिक्त, चीन संभवतः प्रतास द्वीप (वर्तमान में ताइवान द्वारा प्रशासित) पर नियंत्रण हासिल कर लेगा, जो कि फिलीपीन सागर से दक्षिण चीन सागर के प्रवेश द्वार के निकट एक रणनीतिक द्वीप है, जो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा। अंत में, जापान के बंदरगाहों के दृष्टिकोण के लिए ताइवान की निकटता को देखते हुए, युद्ध के दौरान चीन जापान की आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है।

इस संभावित गंभीर परिदृश्य का सामना करते हुए, जापानी नेताओं ने ताइवान की सुरक्षा को जापान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे देश ताइवान की रक्षा में भूमिका निभाने में सक्षम होगा। पिछले जून में, जापान के रक्षा मंत्री ने कहा, “ताइवान की शांति और स्थिरता सीधे तौर पर जापान से जुड़ी हुई है।” एक महीने पश्चात्, जापान के उप-प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि “यदि ताइवान में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, तो यह कहना बहुत अधिक नहीं होगा कि यह एक अस्तित्व को खतरे में डालने की स्थिति से संबंधित हो सकता है।” इस तरह के आकलन से जापान सामूहिक आत्मरक्षा के तत्वावधान में ताइवान पर चीनी हमले का उत्तर देने में सक्षम होगा।

जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तर्क दिया है कि “अधिनायकवाद एवं लोकतंत्र के मध्य संघर्ष की अग्रिम पंक्ति एशिया तथा विशेष रूप से ताइवान है,” और यह कि जापान “हमारे सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने के अतिरिक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है।” पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नवंबर में घोषित करते हुए कहते हैं, “ताइवान आपातकाल एक जापानी आपातकाल है, और इसलिए जापान-अमेरीकी गठबंधन के लिए एक आपातकाल है। बीजिंग में लोगों, विशेष रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसे पहचानने में कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।”

संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि ताइवान जलडमरूमध्य में संघर्ष की तैयारी गठबंधन के लिए एक बड़ी प्राथमिकता बन रही है। अप्रैल 2021 में, पांच दशकों में पहली बार, दोनों देशों ने अपने नेता-स्तरीय संयुक्त बयान में ताइवान पर एक खंड शामिल किया। दो सप्ताह पूर्व, अमेरिकी विदेश और रक्षा सचिव तथा उनके जापानी समकक्षों के बीच एक बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने “ताइवान जलडमरूमध्य में शांति एवं स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया” और “क्षेत्र में अस्थिर करने वाली गतिविधियों को रोकने तथा, यदि आवश्यक हो, तो एक साथ काम करने का संकल्प लिया।”

कड़े बयानों के बावजूद, इस बात पर प्रश्न बने हुए हैं कि जापान संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को किस स्तर का समर्थन देगा। गंभीर रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका को कम से कम जापान पर अपनी सेना का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए टोक्यो के साथ पूर्व परामर्श की आवश्यकता होगी। इस तंत्र को कभी भी लागू नहीं किया गया है, और यह महत्वपूर्ण परिचालन परिणामों के साथ अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया में देरी कर सकता है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि जापान संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए कितना इच्छुक होगा। अपने संविधान के अनुसार, जापान केवल अपने व्यापक समर्थन की पेशकश कर सकता है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ युद्ध संचालन, यदि वह चीनी हमले को “अस्तित्व के लिए खतरा स्थिति” का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखता है। जबकि पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ताइवान पर हमला इस सीमा को पूरा नहीं करेगा, ताइवान के एक चीनी अधिग्रहण को जापानी क्षेत्र से इसकी निकटता को देखते हुए जापान के अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार के सलाहकार पैनल ने तर्क दिया कि “अस्तित्व की धमकी वाली स्थिति” में “कार्रवाई न करने से जापान-अमेरिका गठबंधन में विश्वास कम हो सकता है” या “अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्वयं काफी प्रभावित हो सकती है।” ताइवान की रक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता करने में जापान की विफलता को अमेरिका-जापान गठबंधन को घातक रूप से कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है। किशिदा के इस बयान को देखते हुए कि ताइवान लोकतंत्र और सत्तावाद के मध्य एक वैचारिक प्रतियोगिता की अग्रिम पंक्ति है, जापान भी चीनी हमले को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा मान सकता है।

जापानी नागरिकों के मध्य गहरी शांतिवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जुड़ी संभावित लागत भी जापान के समर्थन को सीमित कर सकती है। यदि जापान संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान की रक्षा में संचालन करने के लिए जापान में ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उन ठिकानों पर हमला हो सकता है, तथा चीन अमेरिकी संचालन का समर्थन करने वाली जापानी संपत्तियों को लक्षित करने का विकल्प भी चुन सकता है। चीन जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय कमी करके एवं जापान को तेल व गैस के महत्वपूर्ण शिपमेंट पर रोक लगाने का प्रयास करके जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन मुख्य भूमि पर काम कर रहे जापानी व्यवसायों पर भी दबाव डालेगा तथा जापानी सामानों के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जापान ताइवान पर एक अकारण हमले का उत्तर कैसे दे सकता है तथा टोक्यो को वाशिंगटन की पेशकश के लिए समर्थन के प्रकार एवं डिग्री के लिए तैयार किया जाएगा। तथ्य यह है कि जापान अमेरिकी संचालन का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान के लिए वास्तविक तथा नियमित परामर्श को प्राथमिकता देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि चीनी आक्रमण को हराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या चाहिए और यह जापानी चिंताओं को कैसे संबोधित कर सकता है। इन महत्वपूर्ण चर्चाओं पर अब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि चीनी हमले का जवाब देने के लिए सीमित समय होगा और किसी भी देरी से संचालन में काफी बाधा आ सकती है या ताइवान की रक्षा भी अक्षम्य हो सकती है।

संभावित जापानी समर्थन के स्तर का आकलन करने के पश्चात्, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह निर्धारित करने के लिए जापान के साथ काम करना चाहिए कि जापान कौन सी परिचालन चुनौतियों को उन मानकों के भीतर दूर करने में अमेरिका की सबसे प्रभावी रूप से मदद कर सकता है। सहयोगियों को तब ताइवान के विरुद्ध चीनी आक्रमण के लिए त्वरित एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए गठबंधन संबंधों के तत्वों को अनुकूलित करना चाहिए।

सर्वप्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान की रक्षा में वृद्धि करने वाली क्षमताओं को विकसित करने के लिए जापान के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ताइवान की रक्षा में योगदान करने का अतिरिक्त लाभ होगा। इसमें खुफिया, निगरानी तथा टोही क्षमताओं को एकीकृत करना, जापान की अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं के विकास में सहायता करना, एवं जापान से अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने व अपने बलों का तेजी से आधुनिकीकरण करने का आग्रह करना शामिल होगा।

दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो जापान एवं जापानी संपत्तियों में अमेरिकी सेना के उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, भले ही जापान सीधे अमेरिका विशेष रूप से, सहयोगियों को पूर्व सुचारू परामर्श हेतु स्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान से सार्वजनिक रूप से यह बताने के लिए आग्रह करना चाहिए कि जापान में अमेरिकी सेना पर हमले को जापान पर ही हमला माना जाएगा।

तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान के साथ समन्वय करना चाहिए ताकि टोक्यो को अमेरिकी संचालन का अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करने में सक्षम बनाया जा सके यदि वह ऐसा करना चाहता है। प्राथमिकताओं में जापान में रूपांतरित होने वाली कमान एवं नियंत्रण, आपूर्ति की चुनौतियों का समाधान करना तथा जापान में अतिरिक्त गोला-बारूद एवं महत्वपूर्ण आपूर्ति को शामिल करना शामिल होना चाहिए।

अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका को ताइवान की रक्षा में सीधे हस्तक्षेप करने की जापान की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जापान के पश्चिमी द्वीपों का लाभ उठाना, जापान के संयुक्त युद्धक मुख्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करना एवं सुगम बनाना, चीनी आर्थिक व राजनीतिक प्रतिशोध का मुकाबला करने तथा चीनी दबाव का विरोध करने एवं जापान और ताइवान के मध्य सैन्य संचार की सुविधा के लिए जापान के साथ एक योजना विकसित करना शामिल होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान और चीन के लिए विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान को ताइवान संघर्ष के लिए अपने समन्वय तथा तैयारी में तत्काल वृद्धि करनी चाहिए। ताइवान के विरुद्ध चीनी आक्रमण को रोकने और चीनी हमले का जवाब देने के लिए आवश्यक क्षमताओं को विकसित करना तथा क्षेत्र-रक्षण करना, देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व के मध्य सभी वार्ताओं को चेतन करना चाहिए। पिछली तीन-चौथाई सदी से हिंद-प्रशांत में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने वाली क्षेत्रीय व्यवस्था अधर में लटकी हुई है।

अनुवाद: संयम जैन