संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष विश्व नेताओं की एक बहुचर्चित बहस की मेजबानी करती है, लेकिन अपने कार्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए संघर्ष करती रही है। 2020 में एक अभूतपूर्व सर्व-आभासी महासभा के पश्चात्, इस साल (2021)की बैठक आंशिक रूप से एक व्यक्तिगत प्रारूप में लौट आई।

प्रस्तावना

अपनी स्थापना के बाद से, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे यूएनजीए के रूप में भी जाना जाता है, गरीबी और विकास से लेकर शांति व सुरक्षा स्थापित करने, दुनिया के सबसे गंभीर मुद्दों पर बुलंद घोषणाएं करने और कभी-कभी साहसिक एवं कठोर बहस करने के लिए एक मंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अंग के रूप में, संगठन के न्यूयॉर्क मुख्यालय में महासभा सितंबर से दिसंबर तक एक सामान्य बहस आयोजित करती है और अन्य समय कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशेष सत्र का आह्वान करती है।

पिछले पूरे वर्ष आभासी बैठक के पश्चात्, 2021 में व्यक्तिगत रूप में महासभा का 76वाँ सत्र आयोजित किया गया। महासभा में सीमित संख्या में बैठने और कोविड टीकाकरण संबंधी अनिवार्य नियमों की व्यवसकी की गई थी, हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो सहित कुछ विश्व नेताओं ने इस जनादेश का उल्लंघन किया। यह सत्र वैश्विक टीकाकरण प्रयासों को तेज करने, जलवायु परिवर्तन का सामना करने एवं लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। इसके अतिरिक्त एजेंडे में खाद्य सुरक्षा, महामारी के बाद आर्थिक सुधार तथा जैव विविधता भी शामिल थे।

व्यक्तिगत रूप से आयोजित इस सत्र को संबोधित करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का प्रयास किया, सार्वजनिक स्वास्थ्य में समानता पर जोर दिया, जलवायु परिवर्तन से संघर्ष के महत्व और अमेरिकी विदेश नीति में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के साथ एक नया शीत युद्ध शुरू नहीं करना चाहता है, लेकिन वह बीजिंग के साथ “जिम्मेदार प्रतिस्पर्धा” में शामिल होना जारी रखेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र सार्वभौमिक प्रतिनिधि निकाय है। अन्य प्रमुख निकाय सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं।  जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में चित्रित किया गया है, महासभा का कार्य विकास, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रों के मध्य विवादों सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा, बहस तथा सिफारिशें करना है।

यह सुरक्षा परिषद और अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, जैसे मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) के गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है, तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासचिव की नियुक्ति करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य चार अंगों की रिपोर्टों पर विचार करता है, सदस्य राज्यों की वित्तीय स्थितियों का आकलन करता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए महासभा सुरक्षा परिषद के साथ काम करती है।

महासभा की सदस्यता क्या है?

संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास समान मत हैं। महासभा के अध्यक्ष प्रत्येक वार्षिक सत्र के साथ बदलते हैं और निकाय द्वारा ही चुने जाते हैं। 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो मालदीव के विदेशमंत्री के रूप में कार्य करते हैं तथा लंबे समय से जलवायु परिवर्तन हेतु अधिक जोरदार अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के पैरोकार हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रक्रिया के नियमों को लागू करने का अधिकार है, जैसे कि बहस शुरू करना, एजेंडा निर्धारित करना, प्रतिनिधियों के लिए बोलने का समय सीमित करना या बहस को स्थगित करना। महासभा ने कभी-कभी सदस्य राज्यों के विरोध को जन्म दिया है। 2011 में, उदाहरण के लिए, महासभा अध्यक्ष नासिर अब्दुलअज़ीज़ अल-नासर ने मानवाधिकारों के उच्चायुक्त को सीरिया के समर्थकों के विरोध के बावजूद सीरियाई गृहयुद्ध पर सदस्य राज्यों के संबोधन हेतु आमंत्रित किया।

सदस्यता विवादास्पद हो सकती है। चीन, जो सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट रखता है और ताइवान को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है, की आपत्तियों के कारण ताइवान को दो दशकों से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से वंचित कर रखा है। 2018 में, ताइवान के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महासभा से पहले न्यूयॉर्क का दौरा किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में शामिल होने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा गया। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थिति भी विवादास्पद रही है। 2011 के महासभा सत्र में फिलिस्तीन की सदस्यता को लेकर कलह था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करने के पश्चात् रुक गया था। 2012 की महासभा में, सदस्य राज्यों ने एक गैर-सदस्य पर्यवेक्षक इकाई से गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य में फिलिस्तीन को अपग्रेड करने के लिए, 138-9 (41 परिहारों के साथ) एक प्रस्ताव पारित किया। फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी संयुक्त राष्ट्र के दो गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य हैं, जिन्हें विधानसभा की बैठकों में बोलने का अधिकार है, लेकिन वे प्रस्तावों पर मतदान नहीं कर सकते।

व्यवस्था में बदलाव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के लिए चुनौतियां भी पेश कर सकते हैं। चूंकि म्यांमार की सैन्य जनता ने फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के विरुद्ध तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, म्यांमार के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि, क्याव मो तुन ने जुंटा द्वारा उन्हें बर्खास्त करने के बावजूद रिहा करने से इंकार कर दिया है। साथ ही तालिबान ने पिछली अफगान सरकार के प्रतिनिधि को बदलने का भी प्रयास किया है, जिसके विरूद्ध महासभा के 76वें सत्र में किसी भी देश का कोई प्रतिनिधि नहीं बोला। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दावों को नौ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र क्रेडेंशियल्स कमेटी द्वारा हल किया जाएगा, जो इस साल के अंत में बैठक है।

क्या महासभा में सुधार की जरूरत है?

संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख दाता राष्ट्रों के कई विशेषज्ञों का इस संबंध में हां कहना है। सुरक्षा परिषद की तुलना में अपनी शक्ति बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा निकाय के भीतर बहस की गुणवत्ता में सुधार करने आदि से संबंधित सुधारों का प्रस्ताव पेश किया गया है। लेकिन महासभा ने गहन सुधारों का विरोध करना जारी रखा है, जो कि विकासशील देशों के अपने कई सदस्यों (जो विचार-विमर्श में एक मजबूत स्थिति प्राप्त कहना चाहते हैं) और धनी राष्ट्र (जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दाताओं के रूप में काम करते हैं) के मध्य दरार का प्रतिबिंब है।

2005 में, महासचिव कोफ़ी अन्नान ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आम सहमति तक पहुंचने और राय के “सबसे कम अनुपात” को दर्शाने वाले प्रस्तावों को पारित करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महासभा की आलोचना की गई। कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक विशेषज्ञ माइकल डब्ल्यू डॉयल का कहना है कि महासभा “एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसने वास्तव में विचारशील और कार्यात्मक निकाय होने की अपनी भूमिका को कभी भी पूर्णतः नहीं निभाया है” और साथ ही इसमें पर्याप्त वास्तविक चर्चा के स्थान पर “अपर्याप्त विचार-विमर्श” अधिक हुए हैं। डोयले, जो अन्नान के सहयोगी थे, कहते हैं कि महासभा विशेषज्ञों के परामर्शों की सुनवाई करके अपनी प्रासंगिकता बढ़ा सकती है। महासभा ने हाल के वर्षों में अपने काम को अधिक वास्तविक और प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया है। संकल्प 59/313, जो 2005 में अपनाया गया, इस कार्यालय के लिए उपलब्ध संसाधनों का विस्तार करने और बहस को आमंत्रित करने की शक्ति के साथ स्थिति को अधिकृत करके महासभा के अध्यक्ष के लिए एक अधिक प्रभावशाली भूमिका स्थापित की। 2019 में, महासभा ने अपनी प्रभावकारिता पर पुनरोद्धार एवं रिपोर्टिंग हेतु समर्पित एक तदर्थ कार्य समूह की स्थापना की।

क्या सदस्यों को कभी सभा द्वारा दंडित किया गया है?

महासभा के पास संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए राज्यों की निंदा करने की शक्ति है।  1960 के दशक में, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल को निलंबित कर दिया क्योंकि वह देश सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए रंगभेद का अभ्यास कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका को उसके लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद 1994 में फिर से संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया था। 1992 में, यूगोस्लाविया के विघटन के पश्चात्, महासभा के एक प्रस्ताव ने सर्बिया और मोंटेनेग्रो को पूर्व यूगोस्लाव सीट की स्वचालित विरासत से वंचित कर दिया, जिससे उनके लिए संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और महासभा की विचार-विमर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता हुई।

इज़राइल को कई वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोगों एवं पैनलों में सेवा करने से रोक दिया गया था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय समूहों में सदस्यता के अनुसार स्लॉट आवंटित किए गए थे। अरब राज्यों ने इजराइल को एशिया-प्रशांत समूह में सदस्यता से रोक दिया था, जिसमें अन्य मध्य पूर्व राज्य भी शामिल हैं।  सन् 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों द्वारा इज़राइल को पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य समूह का अस्थायी सदस्य बनाया गया था।

अगस्त 2012 में, महासभा ने मार्च 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद से अत्याचारों के लिए सीरियाई सरकार की निंदा करने के लिए 133-12 मतदान किया। 33 देशों ने प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसे पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों द्वारा भारी समर्थन प्राप्त था। 

यूक्रेन छोड़ने और रूस में शामिल होने के लिए मार्च 2014 में हुए क्रीमिया के जनमत संग्रह के पश्चात्, महासभा ने एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया जिसमें जनमत संग्रह को अमान्य घोषित किया गया तथा रूस के क्रीमिया पर कब्ज़े को अवैध घोषित किया गया। यह संकल्प 100-11 से पारित हुआ, जिसमें 58 परहेज थे।

दिसंबर 2019 में, महासभा ने म्यांमार में मुस्लिम रोहिंग्या के विरुद्ध मानवाधिकारों के हनन की निंदा करते हुए एक और गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव [पीडीएफ] पारित किया। यह 28 परहेजों के साथ 134-9 पारित हुआ।

महासभा के कुछ उल्लेखनीय कार्य क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत डोनाल्ड मैकहेनरी कहते हैं, “महासभा कोई कार्यकारी निकाय नहीं है। यह केवल एक सभा है।” हालांकि, किसी दिए गए मुद्दे पर सदस्य राज्यों की स्थिति के संकेतक के रूप में महासभा के प्रस्ताव अभी भी महत्वपूर्ण हैं। मैकहेनरी कहते हैं, वे आयोजन सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करके तथा सदस्य राज्यों के लिए पहलों का प्रस्ताव देकर भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। महासभा की कुछ कार्रवाइयों का दूसरों की तुलना में अधिक प्रभाव या अधिक विवाद हुआ है:

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा:– 1948 में, महासभा द्वारा अपना उद्घाटन सत्र बुलाए जाने के दो वर्ष पश्चात्, इसने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को प्रख्यापित किया, जिसमें मानव अधिकारों के लिए वैश्विक मानकों को रेखांकित करने वाले तीस लेख शामिल थे। एक ऐतिहासिक अधिनियम, जिसने “अंतर्निहित गरिमा” और “मानव परिवार के सभी सदस्यों के समान और अयोग्य अधिकारों” की घोषणा की। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्ष के रूप में, प्रथम अमेरिकी महिला एलेनोर रूजवेल्ट ने यह कहते हुए मसौदा तैयार करने और पारित करने में मदद की कि यह “हर जगह सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्नाकार्टा बन सकता है।” हालांकि, मानवाधिकार के मुद्दे विवादास्पद बने हुए हैं, और एचआरसी को अन्य बातों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खराब मानवाधिकार मानकों वाले देश और इज़राइल पर असमान रूप से ध्यान केंद्रित करना शामिल हैं।

“शांति के लिए एकजुट” संकल्प:- 1950 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक “शांति के लिए एकजुट” प्रस्ताव शुरू किया। इसमें कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की “अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहती है”, तो महासभा को ऐसे मामले में स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और सामूहिक कार्रवाई का आग्रह करना चाहिए। महासभा ने 1956 के स्वेज़ नहर संकट सहित कुछ मामलों में इस तरह की कार्रवाई की है। संकट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अंततः संघर्ष विराम, सेना की वापसी और प्रथम संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल (शांति बनाए रखने की सेना) की स्थापना हुई। 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण ने कई संगठनों से महासभा के लिए इस मुद्दे को उठाने और सुरक्षा परिषद के गतिरोध को दूर करने के लिए उकसाया, लेकिन महासभा ने ऐसा नहीं किया।

सहस्राब्दी घोषणा:- महासभा के 55वें सत्र के लिए, 2000 में, महासभा को मिलेनियम असेंबली नामित किया गया था। उस वर्ष एक शिखर सम्मेलन में, अन्नान ने मिलेनियम घोषणापत्र का अनावरण किया जिसने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया, गरीबी को कम करने, एचआईवी / एड्स के प्रसार को रोकने, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार एवं विकास के अन्य मैट्रिक्स के लिए “समयबद्ध और मापने योग्य” लक्ष्यों का एक संग्रह प्रस्तुत किया। कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए विकास लक्ष्यों को लागू करना भी इसमें शामिल है। शिक्षा, शिशु मृत्यु दर और गरीबी में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। 2015 में, महासभा ने सतत विकास के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए।

“ज़ायोनीवाद नस्लवाद है” संकल्प:- 1975 में पारित महासभा के सबसे विवादास्पद प्रस्ताव ने निर्धारित किया कि “ज़ायोनीवाद नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव का एक रूप है;” फिर भी फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना ने 1947 में इज़राइल राज्य बनाने में मदद की थी और उसे अधिकृत किया था। जिस दिन यह प्रस्ताव पारित किया गया था, उस दिन इजरायल के राजदूत चैम हर्ज़ोग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में कहा, “हमारे लिए (यहूदी लोगों के लिए) घृणा, झूठ और अहंकार पर आधारित यह संकल्प किसी भी नैतिक या कानूनी मूल्य से रहित है।” इसके बाद उन्होंने संकल्प की एक प्रति को आधा फाड़ दिया। 1991 में इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। 2001 में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, नस्लवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन के दौरान, ज़ियोनिज़्म पर इसी तरह की भाषा पेश की गई थी लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था।

अनुवाद: संयम जैन